ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ, ਪੁੱਛਿਆ— 'ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੀ.ਏ.?'

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS), ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS), ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (IFS) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ?

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ:

ਕੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IAS/IPS/IFS) ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।